राप्रपाले पार्टी पदाधिकारी मनोनयन गर्नुका साथै विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी तोकेको छ । पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले विधानबमोजिम पदाधिकारी मनोनयन गरेको बताइएको छ ।
लिङ्देनले उपाध्यक्षमा हेमजङ्ग गुरुङ र मुकुन्दश्याम गिरीलाई मनोनित गरेका छन् । त्यस्तै महामन्त्रीमा राजेन्द्र गुरुङ र प्रह्लादप्रसाद साहलाई मनोनयन गरिएको छ ।
लिङ्देनले भक्तिप्रसाद सिटौला, मोहन श्रेष्ठ, सगुनसुन्दर लावती र गोपाल दाहाललाई पार्टीको प्रवक्तामा मनोनयन गरेका छन् । त्यस्तै सहायक प्रवक्तामा प्रवीनकुमार थोकर तामाङ, दिनेशकुमार साह, पूर्णबहादुर चन्दलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सहमहामन्त्रीमा मोहनप्रसाद यादव, धनबहादुर बुढा, श्यामबहादुर शाही, प्रकाश रिमाल, रवीन्द्रप्रताप शाह, झनक प्याकुरेल र रीना गुरुङ मनोनित भएका छन् ।
सहायक महामन्त्रीमा रमानन्द न्यौपाने, विजय खड्का, प्रेम बलायर, ऋषिराज देवकोटा, ताहिर अली र दीपककुमार राईलाई मनोनीत गरिएको छ ।
त्यसैगरी आर्थिक विभाग प्रमुखमा दिनेश श्रेष्ठ, धर्म तथा संस्कृति समन्वय विभाग प्रमुख पुष्पराज पुरुष, सूचना तथा प्रविधि विभाग प्रमुख रबिन चाम्लिङ, तराई मधेस विभाग प्रमुख रामप्रताप साह (भोला), अभिलेख तथा मूल्याङ्कन विभाग प्रमुख मीना सुवेदी र सहकारी समन्वय विभाग प्रमुख सुदर्शन थापालाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
केन्द्रीय सचिवालयको सदस्यसचिव पदमा रमानन्द न्यौपानेलाई मनोनयन गरिएको छ ।
कमल थापाको असन्तुष्टि
यता राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष कमल थापाले भने अध्यक्ष लिङ्देनले आफ्ना सुझावलाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिएको आरोप लगाएका छन् ।
अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई सम्बोधन गर्दै एक पत्र लेख्दै थापाले आफ्ना सुझावबारे पार्टीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
‘पार्टीको ऐतिहासिक एकता महाधिवेशनपछि पार्टीले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, अहिले परिस्थिति विस्तारै निराशाजनक हुँदै गैरहेको देखिन्छ,’ थापाले लेखेका छन्, ‘पार्टीको बृहत्तर हित र एकतालाई अक्षुग्ण राख्ने पवित्र उद्देश्यका साथ मैले उठाएका सैद्धान्तिक, राजनीतिक एवं सांगठनिक विषयलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा तपाईंले मेरो पत्रलाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिनु भएको छ ।’
महाधिवेशनपछि पार्टीका कुनै पनि कार्यक्रममा आफूलाई संलग्न नगराइएको भन्दै उनले आक्रोश पोखेका छन् । ‘पार्टीका कार्यक्रम र गतिविधि बारे मलाई कुनै सूचना र जानकारीसमेत दिइएको छैन । योजनावद्धरूपमा मलाई अलग्याउने प्रयास भैरहेको देख्छु,’ उनले लेखेका छन् ।
यसबीच एकपक्षीय, पूर्वाग्रही र समावेशी मान्यता विपरीत केन्द्रीय कार्यसमितिको विस्तार, राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा अवलम्बन गरिएको हचुवा नीति, स्थानीयतहको निर्वाचन तयारीमा सुस्तता आदिको कारण पार्टीको भविष्य बारे थप चिन्ता बढाएको उनले बताएका छन् ।