काठमाडौं । नेकपाको बहुमतको सरकारले साढे दुई वर्ष बिताइसक्दा समेत जनताले विकास, सुशासन र समृद्धिको वास्तविक अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को लक्ष्य राखे पनि सो लक्ष्य पूरा गर्न उनलाई सकस पर्दै आइरहेको छ ।
सत्तारूढ दल नेकपाले निर्वाचनताका जनतासमक्ष गरेका वाचासहितको घोषणापत्रसमेत अलपत्र अवस्थामा छ । निर्वाचनमा जनतासामु गरेका वाचा पूरा गर्नुभन्दा पनि सत्तारूढ दल नेकपामा सत्ता, कुर्सी र शक्तिकै लागि किचलो भइरहँदा जनतामा निराशा छाएको राजनीतिक विश्लेषकको टिप्पणी छ ।
पार्टीमा स्थायी रूपमा नै देखिँदै आएको एकपछि अर्को किचलोका कारण सरकारले राम्ररी कामसमेत गर्न पाएको छैन । जसका कारण निर्वाचनपूर्व जारी गरेको आफ्नै घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न पार्टी र सरकार दुवै पक्ष कमजोर देखिएको विश्लेषकको बुझाइ छ ।
किचलोकै कारण पार्टीले पनि आफ्नो काम प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेको छैन् । एकताका धेरै काम थाती छन् ।
नेकपाको स्थायी कमिटी, सचिवालय बैठक र विवाद समाधान गर्न गठिन उच्चस्तरीय समितिले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पार्टी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिए पनि पार्टीमा देखिएको किचलोका कारण दुवै अध्यक्ष अलमलमा पर्दै आएका छन् । यसैका कारण दुवैको जिम्मेवारीमा सुस्तता देखिँदै आएको हो ।
‘सरकार र पार्टी नेतृत्व घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नमा जुन जिम्मेवारीका साथ अघि बढनुपर्ने हो, त्यसरी बढ्न सक्नुभएन, समीक्षा गरौं । अहिले पनि केही बिग्रेको छैन्, सुधार गर्न सकिन्छ ।’ गत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनअघि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्दै निर्वाचनमा होमिएको थियो । निर्वाचनमा जनतासमक्ष उनीहरूले सुन्दर सपनासमेत देखाएका थिए । जनताले विश्वास गरी झनडै दुई तिहाइ नजिकको बहुमतसमेत दिए । पार्टीमा देखिँदै आएको विभिन्न खाले किचलोले सरकारी काम समेत सुस्त बन्दै आएको छ ।
अहिले केन्द्रमा नेकपाको बहुमतको सरकार छ भने सात वटा प्रदेशमध्ये छ वटामा नेकपाकै सरकार छ । यस्तै, स्थानीय तहको सरकारमा नेकपा बहुमतमा नै छ । तर, निर्वाचनमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेकपा र सरकार असफल हुँदै आएको देखिएको छ ।
निर्वाचनको समयमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले पाँच वर्षभित्र गरिबी मुक्त गर्ने र १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर ९५ लाख नेपाली रुपैयाँ० पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । वि.सं. २०९९ सम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने गरी आर्थिक र विकासका योजना अगाडि बढाउने लक्ष्य पनि घोषणापत्रमा समेटिए पनि ती लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी सरकारबाट खासै काम हुन सकेको छैन ।
राजधानी दैनिक ।
.jpg)
