सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो समय विद्युत् खपत बढाउन लगातार प्रयास गर्दै आएका छन् ।
त्यसका लागि सिंहदरबारमा एलपी ग्यास प्रयोग घटाउनेदेखि विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउनेसम्मका योजना र कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।
बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीकरण हुनु पनि आवश्यक छ । विद्युत् उत्पादन भएसँगै उपभोक्तासम्म विद्युत् पुर्याउन नसकिए खपत बढाउन सकिँदैन । विद्युत् भारत निर्यात गर्न थालेको प्राधिकरणले आन्तरिक खपत बढाउन पनि प्रयास गरिरहेको छ ।
कुन प्रदेशमा कति विद्युतीकरण ?
सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा ९९ दशमलव ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । त्यस्तै सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ५६ दशमलव ७९ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
विवरणानुसार प्रदेश १ मा ९१ दशमलव २३ प्रतिशत, बागमतीमा ९७ दशमलव ४७ प्रतिशत, गण्डकीमा ९७ दशमलव ७६ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ९६ दशमलव ७३ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७८ दशमलव ८५ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युतीकरण भएको छ ।
यी जिल्लामा भएको छ लगभग पूर्ण विद्युतीकरण
कुल ७७ जिल्लामध्ये ४२ जिल्ला पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, रामेछाप, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा सारभूत रूपमा विद्युतीकरण भएका जिल्ला भएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
यसैगरी नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, चितवन, तनहुँ, लमजुङ, कास्की, स्याङ्जा, पाल्पा, पर्वत, मुस्ताङ, बागलुङ, गुल्मी, प्यूठान, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), नवलपरासी, रुपन्देही, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा सारभूत रूपमा विद्युतीकरण भएको छ ।
७५-९५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएका जिल्ला
त्यस्तै इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, गोरखा, पाल्पा, म्याग्दी, रुकुमपश्चिम, डोटी र डडेलधुरा गरी १४ जिल्लामा ७५ देखि ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।
५०-७५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएका जिल्ला
ताप्लेजुङ, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, मनाङ, रोल्पा, सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, अछाम र दार्चुला गरी १० जिल्लामा ५० देखि ७५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।
२५-५० प्रतिशत विद्युतीकरण भएका जिल्ला
रुकुमपूर्व, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बझाङ र बैतडी गरी सात जिल्ला २५ देखि ५० प्रतिशत विद्युतीकरण भएका जिल्लामा पर्दछन् ।
२५ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएका जिल्ला
सोलुखुम्बु, डोल्पा, जाजरकोट र बाजुरा गरी चार जिल्लामा २५ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ ।
जहाँ राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुगेको छैन
डोल्पा, मुगु र हुम्लामा अझैसम्म राष्ट्रिय ग्रिड पुग्नसकेको छैन । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सौर्य, लघुजलविद्युत (माइक्रोहाइड्रो) लगायतमार्फत विद्युतीकरण गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आगामी दुई वर्ष (सन् २०२४) भित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पुर्याउने सरकारको घोषणालाई पूरा गर्न योजनाबद्ध रूपमा काम भइरहेको बताए ।
'आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ६२ दशमलव १६ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्रै विद्युतीकरण भएको थियो भने अहिले ९२ दशमलव ५१ प्रतिशतमा पुगेको छ । सात प्रदेशमध्ये चार प्रदेश करिब–करिब पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन्,' उनले भने ।
भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा विद्युतीकरणमा केही ढिलाइ भएता पनि अब दुई वर्षभित्रमा सबैको घरधुरीमा विद्युत् पुर्याउने गरी उच्च प्राथमिकताकासाथ काम भइरहेको छ । त्यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ ।
प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) र युरोपेली लगानी बैंक (ईआईबी)बाट २२ करोड अमेरिकी डलर (करिब रु २८ अर्ब ) सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा विद्युतीकरण गर्दै छ ।
सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर अन्य क्षेत्रमा विद्युत्को पहुँच विस्तारमा रकम जुटाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए ।
.jpg)
