केही दिनअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन डोजर लिएर गयो । बस्ती हटाउन महानगरपालिका डोजर लिएर गएपछि सुकुम्बासी बस्तीमा बसेकाहरूले प्रतिकार गरे ।
उनीहरूले हतियारसहित प्रतिकार गरेकोमा धेरै आलोचना पनि भयो । कतिपयले सुकुम्बासी बस्तीमा हुकुम्बासीहरू बसोबास गरिरहेकाले उनीहरूलाई हटाउनुपर्ने आवाज उठाएका छन् । कतिपयले भने सुकुम्बासीहरूलाई विकल्प दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
धेरैले सुकुम्बासी बस्तीमा बसेकाहरूको आलोचना गर्दै भनेका छन्- उनीहरूलाई काठमाडौंको मुटु थापाथलीमै किन चाहियो ? अन्यत्र व्यवस्थापन गरे हुँदैन ? अर्कातर्फ नदीकिनारमा बसेका सुकुम्बासीहरूको आर्थिक हैसियतका बारेमा पनि धेरैले प्रश्न उठाएका छन् ।
महानगरले नदीकिनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्य अगाडि बढाउँदा महानगरका केही नगर प्रहरीहरू पनि घाइते भए । काठकाडौंका मेयर बालेनले महानगरका प्रहरीमाथि भएको आक्रमणका बारेमा गम्भीर प्रश्न उठाए ।
उता एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले महानगरको आलोचना गर्दै सुकुम्बासीको पक्षमा वकालत गरेपछि उनको आलोचना गर्दै बालेनले ओलीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाए ।
यसैबीच राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई उनीहरू बसिरहेको स्थानबाट नहटाउन आग्रह गरेको छ । आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम सम्पन्न नहुन्जेल उनीहरूलाई नहटाउन तथा असुरक्षित हुने कार्य नगर्न आग्रह गरेको हो ।
निर्वाचनको बेला रोकिएको प्रमाणीकरण र लगत संकलनको काम पुनः सुरु गर्ने तयारी गर्न भन्दै आयोगले भनेको छ, ‘लगत संकलन र प्रमाणीकरणको कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि काठमाडौं महानगरपालिकासहित सम्पूर्ण स्थानीय तहहरू र सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूलाई कुनै पनि स्थानका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुका बस्ती हटाउने र उनीहरू असुरक्षित हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न/नगराउन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’
काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारका सुकुमबासीहरुलाई हटाउन थालेपछि आलोचना भइरहेको छ । यहीबीचमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले पनि १४ मंसिरमा ३५ दिने सूचना जारी गर्दै खोला किनार लगायत क्षेत्रमा अतिक्रमण गरिएका जग्गा खाली गराउन भनेको छ ।
.jpg)
