काठमाडौं । सरकारी वार्ता टोली र मिटरब्याजविरुद्धको संघर्ष समिति, नेपालबीच शनिबार साँझ गृहमन्त्रालयमा पाँच बुदे सहमति भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले मिटरब्याजपीडितलाई भेटेर समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएलगत्तै उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा गृहमन्त्रालयमा सो सहमति भएको हो ।
शुक्रबार गृहमन्त्री पद बहाली क्रममा समेत उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गर्न अधिकारसम्पन्न आयोग बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने फाइलमा हस्ताक्षर गरेर आफ्नो कार्यारम्भ गरेका थिए ।
सहमतिपत्रमा मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको गत भदौ २७ गतेको प्रतिवेदन शीघ्र एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ ।
मिटरब्याजीहरूले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रूपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरूसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक/कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुष्चक्रमा फसाई विभिन्न ढंगले शोषण समेत गर्ने गरेको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
त्यसैले पीडितका समस्या सम्बोधनको लागि अब बस्ने नेपाल मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने सहमति समेत दुईपक्षबीच भएको छ ।
पीडितका नियमित रूपमा आउने उजुरी/गुनासोलाई सम्बोधनको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैँक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरबव्याज पीडितको प्रतिनिधि समेत रहने गरी जिल्लास्तरीय समन्वय/सहजीकरण समिति गठन गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने सहमति सनेत भएको छ ।
उक्त समितिले आयोगको कामलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने, पीडितबाट उजुरी तथा गुनासो संकलन गर्ने, प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्ने, नि:शुल्क कानुनी सहायता तथा सचेतनाको लागि सहजीकरण गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी कार्यलाई कसुर कायम गर्ने गरी सम्बन्धित कानुनमा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेकोले उक्त संशोधन प्रक्रियालाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने र आयोग गठन भएसँगै आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू फिर्ता लिने सहमति दुईपक्षबीच भएको छ ।
त्यसक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सहमतिपत्रमा प्राविधिक कारणले मात्रै दुईपक्ष भएर हस्ताक्षर गर्नुपरेको तर यसता शोषण उत्पीडनहरू पीडित र सरकारको साझा समस्या रहेको बताए । उनले हरहालतमा सहमति कार्यान्वयन गरिने दृढता व्यक्त गरे ।
संघर्ष समितिका संयोजक मनोज पासवानले सरकारले आफ्ना पीडामा यति भम्भीर भएर चासो दिएकोले अब समस्या समाधान हुनेमा आफूहरू आशावादी भएको बताए । मिटरब्जाय पीडितहरू चैत्र दुई गते महोत्तरीको बर्दिबासमा जम्मा भइ आन्दोलनका लागि पैदलै काठमाडौं आएका थिए ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले उनीहरूको स्वास्थ्यबारे समेत चासो लिएका छन् । आइतबार बिहान १०:३० मा चिकित्सक टोलीबाट उनीहरूको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र अन्य अप्ठेरो भए सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको जानकारी उनले दिए ।
संघर्ष समितिमा संयोजक मनोज पासवान छन् भने श्याम कुमारी चौधरी, संघर्ष दाहाल, रामरिझन यादव र छेदीलाल पासमान सदस्य छन् । त्यस्तै सरकारी वार्ता टोलीमा सहसचिव प्रदीप कुमार कोइराला संयोजक छन् भने उपसचिवहरू जंग बहादुर डाँगी, उमाकान्त अधिकारी तथा प्रहरी उपरीक्षक दिनेश राज मैनाली सदस्य र उपसचिव दिल कुमार तामाङ सदस्य सचिव छन् ।
.jpg)
