काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' अहिले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको विषयमा घनिभूत छलफलमा जुटिरहेका छन् । यद्यपी उनीहरुको छलफल ठोस निस्कर्षमा पुगेको छैन ।
अर्कातर्फ अध्यक्षद्वयले यससम्बन्धमा निर्णय गर्न ढिलाई गरिरहँदा मन्त्रीका सम्भावित आकांक्षीहरुले पार्टी नेतृत्वलाई दबाब बढाएका छन् । सम्भावित मन्त्रीका आकांक्षीहरुले आफ्नो प्रयास बढाउँदै जाँदा नेतृत्वमाथि थप दबाब सिर्जना भएको छ ।
नेकपाका अध्यक्षद्वय मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नुपर्छ भन्नेमा लगभग सहमत देखिएका छन् । तर, त्यसका लागि कस्तो मापदण्ड बनाउने भन्नेमा भने अझै सहमति जुटीनसकेको नेकपा स्रोत बताउँछ ।
खासमा मापदण्ड भन्दा पनि मुख्य रुपमा कसलाई मन्त्री बनाउने र कसलाई मन्त्रीबाट हटाउने भन्नेमा ठोस निस्कर्ष निस्कन सकेको छैन । जसका कारण मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको विषय निस्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
अर्कातर्फ पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतम तथा प्रवक्ता समेत रहेका सचिवालय सदस्य नाराणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशलाई पनि नवगठित मन्त्रीमण्डलमा लैजाने एक ढंगको तयारी भइरहँदा गौतमविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ ।
गौतमको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालते कस्तो निर्णय लेला भन्ने अन्योल पनि हटिसकेको छैन । अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिन रोक लगाएको छ । यस स्थितिमा केही दिन ढिलो गर्दा गौतमको सम्बन्धमा सर्वोच्चले एक ढंगको निर्णय दिन सक्ने नेकपा नेतृत्वको अपेक्षा छ । उनलाई मन्त्री बन्न सर्वोच्चले नरोके मन्त्री बनाउनुपर्ने स्थितिमा नेकपा नेतृत्व छ ।
त्यस्तै कसलाई मन्त्री बनाउने र कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भन्ने विषय पनि छलफलमै छ । केही मन्त्रालय फुटाएर भए पनि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेर नेताहरुको चित्त बुझाउने तयारीमा नेकपा नेतृत्व छ । तर, त्यसमा पनि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीमध्ये कसले नेतृत्व गरेको मन्त्रालाय फुटाउने भन्ने विषय अझै टुंगिसकेको छैन ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको सवाललाई अध्यक्षद्वयले पार्टीभित्रको शक्तिसमीकरणसँग जोडेर संवेदनशील रुपमा लिइरहेका छन् । जसका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफूले सहज ठानेका पूर्वमाओवादीका केही मन्त्रीलाई निरन्तरता दिन चाहान्छन् । त्यस्तै गरी प्रचण्ड पनि केही पूर्वएमालेका मन्त्रीहरुलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई मन्त्रीहरुको नामावली दिन तर मन्त्रालयका सम्बन्धमा दबाब नदिन भनेको नेकपा स्रोत बताउँछ । अर्थात् प्रचण्डले भनेअनुसारका पूर्वमाओवादी नेताहरुलाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजी देखिन्छन् । तर, सँगै कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको अधिकार हुने भएकाले त्यसको निर्णय भने आफूले गर्न पाउनु पर्ने उनको बुझाई छ ।
अर्कातर्फ हालको मन्त्रीमण्डलमा नरहेका तर पार्टीमा शक्तिशाली मानिएका नेताहरुले पनि मन्त्री बन्ने इच्छा देखाएका छन् । त्यसै गरी सरकारमा रहेका र पार्टीमा पनि प्रभावशाली मानिने नेताहरुले सरकारमा आफूले निरन्तरता पाउनु पर्ने भन्दै लबिङ गरिरहेका छन् । यसले पनि अध्यक्षद्वयलाई विवाद मिलाएर अघि बढ्न समस्या भइरहेको देखिन्छ ।
मूलतः मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका सन्दर्भमा अध्यक्षद्वयको स्वार्थ बाझिएका कारण निर्णय गर्न ढिला भइरहेको बुझ्न गाह्रो छैन ।
.jpg)
