काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सकस परिरहेको छ । लामो समयदेखि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने भनिए पनि आन्तरिक रूपमा सहमतिमा पुग्न नसक्दा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा ढिलाई भइरहेको छ ।
यसबारेमा नेकपाको सचिवालय बैठक तथा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली तथा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'का बीचमा पटक-पटक छलफल भए पनि त्यसले प्रतिफल भने प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
मूलतः अध्यक्षद्वयबीच मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका विषयमा सहमति हुन नसक्दा यसमा ढिलाई हुँदै आएको छ । सुरूमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका सम्बन्धमा तीनवटा विकल्पमा छलफल भएको थियो । सबै मन्त्रीहरूलाई हटाएर नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने, दोस्रो २ वर्ष पूरा भएका र 'पर्फर्मेन्स' राम्रो नभएकालाई हटाएर नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने र तेस्रो खाली रहेका मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
तर, पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रम अनुसार यी तीनमध्ये कुन विकल्पबाट अघि बढ्ने भन्नेमा अध्यक्षद्वयबीच नै सहमति हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओली खाली रहेका मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्ने तथा १-२ जना मन्त्री हटाएर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
तर, हटाउँदा कसलाई हटाउने र ती मन्त्रालयमा कसलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा अध्यक्षद्वयबीचमा सहमति जुट्न सकेको छैन । दुवैजना अध्यक्ष आफू निकटका नेताहरूलाई मन्त्री बनाउन लाग्दा त्यसको असर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा परेको नेकपा स्रोतको भनाई छ ।
यीनै विषयमा छलफल गर्न मंगलबार पनि नेकपाको सचिवालय बैठक बसेको थियो । तर, उक्त बैठकले पनि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका सम्बन्धमा कुनै निस्कर्ष ननिकालेको नेकपाका प्रवक्ता तथा सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश'ले जानकारी दिएका छन् ।
प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार मंगलबारको सचिवालय बैठकमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका सम्बन्धमा कुनै छलफल भएन । त्यसबारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवालयमा प्रस्ताव नै ल्याएनन् ।
मंगलबार सचिवालयले खाली रहेका तीनवटा मन्त्रालयमा मन्त्रीको सिफारिस गर्ने भनिएको थियो । अहिले अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि एवं सहरी विकास मन्त्रालय खाली छन् ।
तर, यी तीन मन्त्रालयमा कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा नेकपाका नेताहरूबीचमा सहमति जुटेन । महासिचव विष्णु पौडेल तथा स्थायी कमिटी सदस्यहरू जनार्दन शर्मा र सुरेन्द्र पाण्डेलाई ती तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी छ ।
नेकपा स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा पौडेल र पाण्डे दुवैले दावी गरिरहेका छन् । उता पार्टी नेतृत्व भने पौडेललाई अर्थ र पाण्डेलाई सञ्चार या सहरी विकासमन्त्री बनाउन तयार देखिन्छ । अर्थमै दुवै जना नेताको दावी भएपछि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा समस्या देखिएको हो ।