काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारिबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली (मन्त्रीपरिषद् ?) को सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भयो ।
संसद विघटन भएपछि त्यसले मुलुकमा तरंग ल्यायो । जसको पक्ष विपक्षमा धेरैले आफ्नो मत दिए । तिमध्ये अधिकांशको मत छ, संसद विघटन गर्ने कदम सरासर असंवैधानिक छ ।
यद्यपी प्रधानमन्त्री ओलीका समर्थकहरू भने प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार भएको जिकीर गरिरहेका छन् ।
त्यसैबीच पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतका चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कर्कीले एक विज्ञप्ती जारी गरे ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानसम्मत नभएको आसय प्रष्ट रूपमा थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मात्र होइन अरू थुप्रैले पनि त्यसै भनिरहेका छन् ।
तर, सर्वोच्च अदालतमा उक्त विषय विचाराधीन रहेको र सो बारेमा बोलेर पूर्वप्रधान्यायाधीशहरूले संविधानको मर्मविपरित कार्य गरेको टिप्पणी गरे । यस्तो टिप्पणी गर्नमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित उनीपक्षीयहरू छन् ।
यद्यपी प्रधानमन्त्री स्वयंले भने संसद पुनःस्थापना हुन नसक्ने भनेर सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको विषयमा पटक-पटक बोलेका छन् ।
यसरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशको वक्तव्य संविधानविपरित भएको टिप्पणी हुन थालेपछि त्यसको जबाफ पूर्वमन्त्री तथा प्रचण्ड-माधवले नेतृत्व गरेको नेकपाका नेता योगेश भट्टराईले फर्काएका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले संविधान र कानुनका मामलामा राय दिन पाउने टिप्पणी गरेका छन् । साथै उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको यो कदमलाई सहास र इमानको इतिहासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
'लामो समय सर्बोच्च न्यायलयमा जिम्मेवारी लिएर स्वच्छ र नैतिक बल सहित सेवाबाट अवकास लिएका श्रीमानहरुले संबिधान र कानुनका मामलामा राय नदिएर, के फिल्मको समिक्षामा राय दिनु पर्ने हो ? शत्ता र शक्तिका बलमा नैतिकता माथि धावा नबोल,' भट्टराईको टिप्पणी छ, 'ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा ज्ञानेन्द्रले गठन गरेको शाही आयोगलाई खारेज गर्ने यिनै श्रीमानहरुनै हुन । सलाम श्रीमानहरु तपाईंहरुको साहस र इमानको ईतिहासले सम्मान गर्नेछ ।'
.jpg)
