परियोजना कार्यालयका प्रबन्धक कार्कीले पर्यावरणीय मुद्दाबारे कुनै पनि प्रश्न दिन सकेनन् । उनका इन्जिनियर पनि उत्तिकै अनभिज्ञ थिए । “निर्माण सुरु भएपछि यो मुद्दालाई सुल्झाइन्छ । हामीले यसबारे सोचेका छैनौं र यसलाई कसरी सल्टाउने भनेर हामीलाई सल्लाह दिइएको छैन,” कार्कीले भने ।
जलवायु परिवर्तनले हिमनदीको पग्लाइलाई असर गरिरहेको र नदी प्रवाहलाई अनिश्चित बनाइरहेको सन्दर्भमा दीक्षितले बृहत जलविद्युत् आयोजनाहरूको महत्वलाई प्रश्न गरे, “ कुनै उचित मूल्याङ्कनबिना देश गम्भीर र खतरनाक विकासतर्फ बढिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।”
राजनीतिक खिचातानी
तीन वर्षमा तीन सरकारले लगातार त्यति नै पटक निर्णय गरेर चाइना गेजुवा कर्पोेरेसनलाई ठेक्का दिने वा त्यसलाई दिएको ठेक्का रद्द गर्ने काम गरे ।
सन् १९८४ मा गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनपछि पाखा पारिएको यो आयोजना सन् २००६ मा अन्तर्राष्ट्रिय कबुलकर्ताहरूका लागि खुला गरिएको थियो । त्यसपछि सन् २०११ मा यसलाई ब्युँताइएको थियो । त्यखिखेर नेपालमा प्रत्येक दिन १२ घण्टाभन्दा बढी बिजुली जान्थ्यो । फेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले कुनै रुचि देखाएनन् । त्यसैले सरकारले बूढीगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउने निर्णय ग¥यो । घेरलु स्रोतसाधनबाट उठाइने ठूलो बजेटको विकास प्राथमिकता थियो यो ।
सन् २०१६ मा बेल्जियमको बहुराष्ट्रिय कम्पनी ट्राक्टाबेलले यसको विस्तृत डिजाइन सकेको थियो ।
राष्ट्रिय कोष र व्यवस्थापनबाट आयोजना अगाडि बढाइने भनिएको थियो । तर त्यसपछि सन् २०१७ मा चीन एक्कासि दृश्यमा देखाप¥यो । सरकार छाड्नुभन्दा केही दिनअघि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्रीमण्डलले कुनै प्रतिस्पर्धाबिना आयोजना चाइना गेजुवा कर्पोरेसनलाई दिने निर्णय गर्यो ।
सन् २०१७ नोभेम्बरमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ बनेको सरकारले ठेक्का प्रदान प्रक्रियामा अनिमियतता तथा पारदर्शिताको अभाव भएको जनाउँदै उक्त ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गर्यो। चार महिनापछि सन् २०१८ फेब्रुअरीमा अर्को सरकार बन्यो । कम्युनिस्ट पार्टीहरूको गठबन्धको नेतृत्व गर्दै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । सन् २०१८ सेप्टेम्बरमा उनले आयोजना गेजुवालाई फिर्ता गरे ।
तर समस्या, गेजुवाले न आयोजनामा रुचि देखाएको छ, न नेपाली सरकारले जानकारीका लागि गरेको अनुरोधको ठोस् जवाफ नै पठाएको छ ।
“अहिले आयोजनामा चिनियाँहरूको रुचि कम भएको भन्ने होइन । देशमा राजनीतिक अस्तव्यस्तता भएकाले उनीहरू अलि अनुकूल समय पर्खेर बसिराखेका छन्,” जलविद्युतविज्ञ रत्नसंसार श्रेष्ठले भने ।
श्रेष्ठको विचारमा नेपाली जलविद्युत् आयोजनाहरूमा चिनियाँहरूको स्वार्थ निर्माण ठेक्काबाट पैसा कमाउनेमा सीमित छ । “गङ्गा नदी वरिपरिको विशाल समतल फाँटहरूमा सिँचाइ गर्न हिमालबाट बगेर जाने पानीमा भारत निर्भर हुने भएकाले नेपालको पानीमा भारतको बढी स्वार्थ र चासो छ न कि बिजुलीमा ,” श्रेष्ठले भने ।
भूराजनीतिक घर्षण
गण्डक नदी, जसको सहायक नदी बूढीगण्डकी हो, भारतको बिहार राज्यमा प्रवेश गरी अन्ततः गङ्गा नदीमा मिसिन्छ ।
दुवै नेपाल र भारतले सन् १९५९ को गण्डक सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यो सन्धिले गण्डकको पानीमा भर पर्ने बिहारका दसौं लाख हेक्टरका खेतको पानी प्रवाहमा असर गर्ने गरी माथिल्लोतटमा गतिविधि गर्न नेपाललाई बन्देज लगाएको छ । दुई देशबीच लामो समयदेखि पानी वितरण एकदमै संवेदनशील र विवादास्पद विषय भएको छ ।
सन् २०१८ को एसिया फाउन्डेसनको को रिपोर्टअनुसार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सबैभन्दा ठूलो प्रदायक चीनको नेपालमा बढ्दो प्रभावले घर्षणहरू निम्त्याउन सक्छ भन्ने आंकलन गरिएको छ ।
माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ र माथिल्लो मादी गरी ७५ मेगावाटको संयुक्त क्षमता भएका अर्का दुई जलविद्युत् आयोजना हालसालै चिनियाँ कम्पनीहरूले बनाएका थिए । “सन् १९८० को मध्य दशकदेखि भारतको स्वामित्वमा रहेको वा भारतीय निजी कम्पनीहरूले नेपालमा जलविद्युत् आयोजना बनाएका छैनन्,” रिपोर्ट भन्छ ।अहिले भने अरुण तेस्रो बन्ने क्रममा छ।
तथापि भर्खरै उदाउँदै गरेको बङ्गलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बिबिआइएन) सम्मिलित देशहरूको क्षेत्रीय उपसमूहलाई एकजुट बनाउँदै आफ्नो प्रभावको क्षेत्र बढाउने रणनीतिको अङ्गका रूपमा भारतले बिजुलीको सीमापार व्यापारलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । बिजुली “रणनीतिक वस्तु” भएकाले गैरबिबिआइएन विदेशी शक्तिहरू आपूर्ति शृङ्खलामा संलग्न हुन पाउँदैनन् भनेर डिसेम्बर २०१६ मा भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा नेपाल र भुटान दुवैले आपत्ति जनाएका थिए । दुवै देशसँग जलविद्युत् निर्यातमा प्रचुर सम्भावना छ ।
श्रेष्ठका विचारमा नेपालको जलविद्युत्मा चिनियाँ कम्पनी संलग्न भएको भारतले रुचाएको छैन । तर बूढीगण्डकीलाई लिएर उनीहरू धेरै खुसी छन् । किनभने पानी कम बग्ने मौसममा पनि भारतले संवद्र्धित प्रवाह पाउनेछ । “ बूढीगण्डकी जस्ता पानी भण्डारण गर्ने परियोजनाहरूमा नेपालले यस्तै धेरै गल्ती गरोस् भनेर भारत कुरेर बसिरहेको छ,” उनले भने ।
भारतले बूढीगण्डकी आयोजना बनाउने वा त्यसमा लगानी गर्न आफ्नो रुचि नभएको स्पष्ट पारेको थियो । सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिर द्विपक्षीय छलफलबाट भारत बाहिरिएको थियो ।
गलत डिजाइन ?
“आयोजना डिजाइन गर्ने क्रममा सिँचाइलाई पूर्ण नजरअन्दाज गरिएको छ,” पूर्व जलस्रोतमन्त्री तथा जलस्रोतविज्ञ दीपक ज्ञवालीले भने ।
ज्ञवालीले डिजाइनको समीक्षा गर्न सरकारले बनाएको समीक्षा समितिको नेतृत्व पनि गरेका थिए ।
“तल नवलपरासी र चितवन जिल्लाका १००,००० हेक्टर जमिनहरूले लाभ उठाउन सक्थे, जुन भारतलाई खुसी बनाउने रणनीति हो जस्तो लाग्छ,” उनले भने ।
“सुक्खा मौसममा जलाशयबाट प्रवाह हुने पानी बग्ने होइन । यो हाम्रा भूमि डुबानमा पारेर र हाम्रो लगानीमार्फत उत्पादन हुन्छ । भारतले यो पानी प्रयोग गर्छ भने हामीले वित्तीय प्रतिफल पाउनुपर्छ,” ज्ञवालीले थपे ।
उनका अनुसार यो आयोजनाको अर्को समस्या गलत प्रकारको बाँध हो । “नेपाल जस्तो भूकम्पीय रूपमा सक्रिय क्षेत्रमा यसको डिजाइनमा प्रस्ताव गरिएको सिमेन्टले बनेको दोहोरो धनुषआकारको बाँधभन्दा ढुङ्गाहरूले भरिएको बाँध उपयुक्त हुन्छ,” उनले भने ।
धादिङको गाउँ घुम्तीस्थित आफ्नो घरमा कृष्ण माझी । सन् २०१५ को भूकम्पका कारण घरका भित्ता चिरा परेका छन् । तस्बिर : नवीन बराल/द थर्ड पोल)
तर बूढीगण्डकी विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मी देवकोटाले भूकम्पीय प्रभावलाई दृष्टिगत गरी आयोजनको डिजाइन तयार पारिएको दाबी गरे ।
“अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड र भूकम्पप्रतिरोध गर्ने सक्नेगरि हामीले बाँध डिजाइन गरेका छौं । त्यस्तो केही चिन्ता गर्नुपर्दैन,” देवकोटाले भने ।
बदलिँदो बजार, बढ्दो लागत
ढिलाइका कारण बूढीगण्डकी आयोजना आर्थिक रूपले सम्भाव्य नहुने डर पनि बढ्दो छ । सौर्य र वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा र उदाउँदो हाइड्रोजन ऊर्जा प्रविधिको लागत घट्दो छ ।
एसिया फाउन्डेसनको रिपोर्टअनुसार, सन् २०१० मा राजस्थानको बिजुलीको प्रति युनिट मूल्य १९ युएस सेन्टबाट ३.६ युएस सेन्ट झरेको थियो । र वायु ऊर्जा ३.७ युएस सेन्ट थियो । नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको मूल्य ७ युुएस सेन्ट प्रति युनिट पर्छ ।
नेपालको अपेक्षित ऊर्जा निर्यात बजार भारतले सन् २०२० सम्ममा ३७ गिगावाट सौर्य तथा ३८ गिगावाट वायु ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित आफ्नो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता दु्रत गतिमा बढाउँदै छ ।
तर स्थानीय प्रयोगका लागि भएकाले बूढीगण्डकीको उत्पादनले क्षेत्रीय बजारमा प्रत्यक्ष सीधा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दैन ।
तथापि घरेलु प्रयोगका लागि भए पनि यो आयोजनाको उपयोगिता प्राविधिक लागतहरूका कारण कम हुँदै गएको छ । “यो आयोजना पाँच वर्षभित्र विकास गर्न सक्यौं भने पक्कै पनि हामीले केही पैसा जोगाउनेछौं । तर २० वर्ष लाग्यो भने यो राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरूका लागि भ्रष्टाचारको अड्डा हुनेछ । लाग्छ, लागतका हिसाबले यस आयोजनाले अहिले नै आफ्नो प्राविधिक ताकत गुमाइसकेको छ,” ऊर्जा विशेषज्ञ दीपेन्द्र भट्टराईले भने।
यो आयोजनालाई पुनर्जीवित गर्न नेपालका नीतिनिर्माताहरूलाई बाध्य पार्ने दैनिक बिजुली कटौटी अन्ततः हटेको छ । नेपालले आफ्नो ऊर्जा उत्पादन सन् २०१० मा ७०० मेगावाटदेखि सन् २०१४ मा दोब्बर गर्यो । आउँदो दुई वर्षमा अरु ७०० मेगावाट बिजुली थपिँने संभावना छ । तर सुक्खा, जाडोको मौसम (नोभेम्भबरदेखि अप्रिलसम्म) मा पानीको सतह कम हुने भएकाले बहावमा आधारित साना जलविद्युत् आयोजनाले अधिकतम क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्न नसक्ने भएकाले नेपालले भारतबाट झण्डै६०० मेगावाट बिजुली निर्यात गरिरहेको छ । यो उर्जा आपूर्ति गर्नु नै ठूलो जलाशय बनाउन खोज्नुको मुख्य उदेश्य हो।
सन् २०२२ सम्ममा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सकिनुपर्ने हो । सन् २०१५ मा आयोजनाको अनुमानित लागत २.५ अर्ब युएस डलर थियो, जुन त्यो वर्षको नेपालको बजेटभन्दा एकचौथाइ बढी थियो ।
“जम्मा १० प्रतिशत मुद्रास्फीति दर मान्ने हो भने पनि गत चार वर्षमा हामीले आधा अर्ब अमेरिकी डलर गुमाइसकेका छौं । ढिला गरिएको चार वर्षमा हामीले अर्को डेढ अर्ब अमेरिकन डलर प्राप्त गर्न सक्थ्यौं । अहिलेको ढिलाइले हामी पहिल्यैदेखि नै कुल आयोजना लागत रकममा घाटामा परिसक्यौ ,” लक्ष्मी देवकोटाले भने ।
यो सामग्री द थर्ड पोलमा रमेश भुसालको बाइलाइनमा प्रकाशित छ ।