काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरूद्ध नेकपाको प्रदेशसभा सदस्यले कर्णाली प्रदेशस्थित प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
प्रस्ताव दर्ता गराउँदको अंकगणित हेर्दा प्रष्ट हुन्छ, संसदीय दलमा मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परेका छन् । यसले देखाउँने संकेत भनेको अब उनको सरकार ढल्छ ।
कर्णाली प्रदेशमा देखिएको नेकपा विवादमा पार्टी केन्द्रले हस्तक्षेप गर्ला कि नगर्ला ? भन्ने कुरा नेकपाका कार्यकर्ताहरूमा चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ । एकथरीलाई लागेको छ हस्तक्षेप गरोस् र सरकार नफेरियोस् । अर्काथरीलाई लागेको छ प्रदेशको विवादमा केन्द्रको हस्तक्षेप नहोस् ।
केन्द्रले हस्तक्षेप नगरेमा शाहीको सरकार संकटमा परेको स्पष्टै देखिइसकेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका देखिएको विवाद अन्त्यका लागि पार्टी नेतृत्वका बीचमा पनि छलफल भएको छ । यसैबारेमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष जिज्ञासा राखेका छन् ।
पूर्व माओवादीका कतिपय नेताहरूको बुझाइ छ- प्रधानमन्त्री ओलीको ग्रिन सिग्नल नपाइकन कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएका छैनन् ।
तर, स्रोतका अनुसार सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई कर्णालीको विवाद आफ्ना कारण नभएको बताएका थिए । शाही विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ओली निकटमात्र होइन, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल तथा पूर्वमाओवादीकै सांसदहरूसमेत छन् ।
नेकपाको केन्द्रमा लामो समय विवाद चलेर केही समयका लागि मत्थर भएको देखिएको थियो । तर, कर्णालीबाट सुरू भएको यो विवादले केन्द्रका अलावा अन्य प्रदेशलाई पनि प्रभावित बनाउने नेकपाका नेताहरू बताउँछन् ।
शाही पार्टी एकताको भावनाअनुसार मुख्यमन्त्री बनेका थिए । नेकपाले ६ वटा प्रदेशमा सरकार बनाएकामा ४ वटामा पूर्वएमाले र २ वटामा पूर्वमाओवादीले सरकार बनाएको थियो । कर्णालीमा सरकार परिवर्तन भए त्यसको प्रत्यक्ष असर अरू प्रदेशमा पनि पर्ने देखिन्छ ।
खासगरी बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई पूर्वएमालेकै कतिपय नेताहरूले आलोचना गर्दै आएका छन् । त्यस्तै प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई पनि यो विवादबाट प्रभावित हुन सक्छन् ।
.jpg)
