प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा विवाद छ । उनको पार्टी विभाजनको एकदमै निकटमा छ । निर्वाचन आयोगले विभाजनलाई औपचारिक मान्यता नदिएकाले हालसम्म पार्टी कानुनी रुपमा एक नै छ, तर राजनीतिक र व्यवहारिक रुपमा भने नेकपा विभाजन भइसकेको छ ।
पार्टी विभाजन हुनुको सोझो अर्थ हो, ओलीको समर्थन घट्नु । यसपटक यो कुरा झन् बढी महत्वपूर्ण किन छ भने पार्टी फुट्नमा मुख्यतः केपी ओलीको भूमिका मुख्य रहेको धेरैको बुझाइ छ ।
नेकपा एकढिक्का हुँदा पछिल्लो स्थितिमा पार्टीका कुनै पनि कमिटी (सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी) मा बहुमतमा थिएनन् । उनी अल्पमतमा मात्र होइन, चर्काे विरोधको सामना गर्नुपर्ने स्थितिमा थिए । यी सबै कमिटीमा उनी रक्षात्मक अवस्थामा देखिन्थे । जसका कारण उनी पार्टीको कमिटी बैठकलाई महत्व नदिने स्थितिमा पुगे ।
त्यसपछि ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । ओलीले यति अप्रिय निर्णय लिएपछि भने उनीमाथि पार्टीभित्रबाट मात्र होइन नागरिक वृत्तबाट पनि बारम्बार प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । उनले चालेका कदमका विरोधमा समाजमा प्रतिष्ठा कमाएका वुद्धिजीवीले खुला रुपमा असन्तुष्टि राख्न थालेका छन् । ओलीकै कारण सरकार, राज्यका अंग तथा संवैधानिक निकायका कामकारबाहीप्रति तिनै निकायका पूर्वपदाधिकारीले समेत खुला रुपमा असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् ।
मुख्यतः लोकतन्त्र नीति तथा नैतिकताको जगमा उभिएको हुन्छ । लोकतन्त्रमा राज्यका अधिकारी वा नेतृत्वकर्ताले वैधानिकता मात्र जाँचेर पुग्दैन, वैधताको कसीमा पनि आफूलाई उभ्याउन सक्नु पर्दछ । त्यसो नभए लोकतन्त्रको सौन्दर्य रहीरहन सक्दैन ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा कतिपयले के आरोप लगाएका छन् भने प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रको सौन्दर्य वैधतालाई बेवास्ता गरे । उनले त्यसलाई महत्व दिएनन् । अझ उनले त कतिपय सन्दर्भमा वैधानिकतामाथि नै पनि प्रश्न उठ्ने मौका दिए ।
पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघट गर्नु त्यसैको एउटा उदाहरण थियो । उनले आफूमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएका थिए । सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने धेरैको अपेक्षाविपरित ओलीले आफूले त्यसो नगर्ने बरु संसदको सामना गर्ने बताए ।
अर्थात्, ओलीले जुन प्रतिनिधिसभालाई काम नभएको भन्दै विघटन गरिदिएका थिए, आज त्यही प्रतिनिधिसभामा उनी पुनः आफूलाई नेकपाको संसदीय दलको नेता तथा मुलुकको प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गर्दछन् ।
ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए, त्यसपछि संवैधानिक अंगहरुमा संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति भयो । यसले प्रजातन्त्रको मूल मर्म वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । संवैधानिक अंगमा नियुक्तिको सिफारिसका लागि ओलीले अध्यादेश ल्याएका थिए । जसमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थाका आधारमा उनले नियुक्ति सिफारिस गरे ।
त्यस्तै पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई लिएर पनि विभिन्न शंका, उपशंकाहरु भइरहेका छन् । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले निर्वाचन आयोगको कामकारबाहीका बारेमा चासो राख्दै विज्ञप्ति नै निकालेका छन् । जसबाट आयोगको निर्णय क्षमता, आयोगले गर्ने निर्णय र त्यसले निम्त्याउने सम्भावित प्रतिक्रिायालाई पनि जन्म दिएको छ ।
सरकारको पछिल्लो गतिविधिलाई नै मध्यनजर गरी सर्वाेच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले विज्ञप्ति प्रकाशित गरे । प्रधानमन्त्री र उनीनिकटकाले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको उक्त विज्ञप्तिको तीब्र विरोध गरे । सो विषय अहिले सर्वाेच्च अदालतमा पनि विचाराधिन छ ।
पछिल्लो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिहरुले प्राज्ञिक मर्यादा कायम राख्न अपिल गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
यी सबै प्रकरणहरुले के देखाउँछ भने सरकारको गतिविधिप्रति समर्थन जनाउनेहरुको संख्या घट्दै गएको छ । सरकारले वुद्धिजीवी पेशागत संघसंगठनलगायतबाट विश्वास र समर्थन गुमाउँदै गएको छ । तर, सरकार निकटका व्यक्तिहरु यसलाई सीमित व्यक्तिको धारणा मात्र मान्न तयार छन् । विडम्बना यहीनेर छ ।
.jpg)
