बिहीबार सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग वार्ता गरी तीन बुँदे सहमति गरेको छ ।
विप्लव समूहसँगको वार्ताका लागि सरकारले कुनै बेला उनैका सहकर्मी रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा वार्ताटोली गठन गरेको थियो । सरकारी वार्ताटोलीमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई सदस्य थिए ।
उता विप्लव समूहले वार्ताका लागि खड्गबहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वमा वार्ताटोली गठन गरेको थियो । सो वार्ताटोलीमा दीपक चलउने सदस्य थिए ।
यी वार्ताटोलीले तीन बुँदे सहमति गरेका छन् । सोही जगमा सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने भएको छ । त्यस्तै विप्लव समूह आफ्ना राजनीतिक गतिविधि शान्तिपूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न सहमत भएको छ ।
यसअघि बुधबार पनि दुई चरणमा वार्ता भएको थियो ।
सरकारको प्रतिबद्धता :
- विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने,
- सम्पूर्ण बन्दीको रिहाई गर्ने,
- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुमाथि लगाइएका मुद्दाहरु खारेजी गर्ने,
- फागुन २१ मा प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गर्ने ।
विप्लव समूहको प्रतिबद्धता :
- आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक विषयहरुको समाधान सम्बादका माध्यमबाट गर्ने,
- सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने,
- फागुन २१ मा प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गर्ने ।
हेर्नुस् वार्तापछि जारी भएको प्रेस नोट ः
सरकारले वि.सं. २०७५ फागुन २८ मा विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै सरकारले त्यसबेला विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो । अहिले आएर सरकारले आफैँले प्रतिबन्ध लगाएको नेकपासँग वार्ता गरेको छ ।
सहमतिका विस्तृत विषयहरु ओली र विप्लवले सम्बोधनमार्फत् सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर वार्ताटोलीबीच भएको सहमतिलाई आधार मान्दा यो स्थिति विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउनुअघिकै जस्तो भएको टिप्पणीहरु भएका छन् ।
सार्वजनिक गरिएको प्रेस नोटमा उल्लेख भएका कुराहरु मुख्यतः विप्लव समूहलाई सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने, बन्दीहरु रिहा गर्ने र मुद्दा खारेज गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । त्यस्तै विप्लव समूहले आफ्ना राजनीतिक गतिविधि शान्तिपूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने तथा सम्वादका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यो पनि ः के सरकार एक्लिँदै गएको हो ?
यद्यपी देखिने सहमति प्रेस नोटमार्फत सार्वजनिक गरिएको भए पनि थप के विषयमा सहमति भएको थियो भन्ने अझै खुलेको छैन । मूलतः सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा रहेको तथा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई सर्वाेच्चले उल्ट्याइदिएको परिवेशमा भएको सहमतिलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।
वार्ताटोलीका सदस्यहरू बायाँबाट क्रमशः राजन भट्टराई, रामबहादुर थापा, खड्गबहादुर विश्वकर्मा र दीपक चलाउने ।
प्रतिक्रिया के छ ?
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सरकार र विप्लव समूहबीचको सम्झौता स्वागतयोग्य भएको टिप्पणी गरेका छन् । साथै उनले सांसद रेशम चौधरीलगायत थारुविद्रोहका सबै ‘राजबन्दीहरुलाई’ रिहा गर्न पनि माग गरेका छन् ।
संक्रमणकालका समस्या राजनीतिक ढंगले मात्र समाधान हुनसक्नेमा जोड दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले अन्यता जो होचो उसको मुखमा घोचो हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले सरकार र विप्लव समूहबीच भएको सहमतिलाई स्वागतयोग्य बताएका छन् । समाजलाई भयमुक्त र राजनीतिलाई शान्तिपूर्ण तथा प्रतिश्पर्धात्मक बनाउन यो कदमले महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास गर्न सकिने रिजालको टिप्पणी छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले पनि विप्लव समूहसँग भएको सहमतिलाई सकारात्मक भएको बताएका छन् । थापाले सम्वाद र शान्तिपूर्ण राजनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्ने विप्लव समूहको प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गरेका छन् ।
.jpg)
